काठमाडौं, चैत १५ : चर्को शुल्क तिरेर इन्धन आयात गर्नुपरेपछि नेपाल आयल निगम संकटमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य बढेपछि आयल निगमले मासिक चर्को घाटा ब्यहोर्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निगमले इन्धनको खपत घटाएर आयात कम गर्न १० बुँदे माग जारी गरेको छ। मासिक १० अर्बभन्दा ब्यहोर्नुपरेपछि सहजताका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा निगमले इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने देखि अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू पर्नेसम्मका मागहरु राखेको छ।
निगमले अहिलेसम्म भएका घाटाको एकैपटक समायोजन हुनेगरी निगमलाई न–घाटा न नाफाको अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यस्तै इन्धनको सरकारले केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धी कर, पूर्वाधार शुल्क , प्रतिलिटर रुं १५ र एल.पि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. २०० सम्मले शुल्कहरु मिनाह गरिनुपर्ने निगमको माग छ ।
यस्तो छ निगमकाे माग :
१. सरकारी बैंकहरु, नागरिक लगानी कोष, संचय कोष जस्ता संस्थाहरुबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने ।
२. अब उप्रान्त पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल तथा एल.पि ग्यासमा प्रति युनिट जे–जतिघाटा हुन्छ सो एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई न–नाफा र न–घाटा अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्ने।
३. नेपाल सरकारले केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धी कर, पूर्वाधार शुल्क , प्रतिलिटर रुं १५ र एल.पि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. २०० सम्मले शुल्कहरु मिनाह गरिनुपर्ने । बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने।
४. पेट्रोलियम पदार्थहरु मध्य पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशील क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजि तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने।
५. सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनहरुको प्रयोग कम गराउने उद्धेश्यले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजयिनक विदा दिने व्यवस्था मिलाउने।
६. पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७. खाना पकाउने एल.पि ग्यासको प्रयोग नगरी विजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान गर्ने।
८. ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजल तथा एल.पि ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आह्वान गर्ने।
९. छोटो दुरिमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आह्वान गर्ने।
१०. जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरुमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरु बस्ने वा आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आह्वान गर्ने।
