काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अधिकारीले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ । त्रिवि सेवा आयोग कार्यालयका प्राडा टेकनाथ ढकाल, सह–प्राध्यापक र तत्कालीन प्रशासन प्रमुख समेत ६ जनाविरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालय त्रिविबाट २०७३ फागुन १८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १८-०७३-०७४ सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षामा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरुले सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेदवारहरुलाई पाखा लगाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको, प्राप्ताङक केरमेट गरेको, अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको भन्दै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । उत्तर नलेखेकोमा समेत अंक प्रदान गरी उत्तीर्ण गराएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सेवा आयोगको कार्यालय त्रिविबाट लिइएको विज्ञापन नं. १८-०७३-०७४ अन्तर्गतका पदहरुको स्थायी पदपूर्तिका लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरुले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी जम्मा प्राप्तांकमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त गलत कार्यलाई समपरीक्षकले सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह–प्राध्यापक केशव घिमिरेको भूमिका शंकास्पद रहेको पाइएको छ ।
लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह–प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्राडा टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगको कार्यालय, त्रिविका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालिन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेले अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिंदा निजहरुउपर तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदावी गरी मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यसअघि पनि त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्रिवि सेवा आयोगले लिने परीक्षाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दा पनि त्रिवि संवेदनशिल देखिदैन ।
