काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अख्तियार, संसदीय समितिहरुको निर्देशन समेतलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऔँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,’ उनले भने ।
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको बताए ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए । उनले उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म समन्वय गरिरहेको समेत दाबी गरे ।
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय, प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताए ।
