काठमाडौं । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थतन्त्रसुधारका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । संघले एक साताको अवधिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर, राजश्व सचिव, उद्योग वाणिज्य सचिव, भन्सार, राजश्व विभागका महानिर्देशकहरू, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलगायतसँग अर्थतन्त्र, औद्योगिक सुरक्षा बल र निजी क्षेत्रको समस्या समाधानबारे सुझाव दिएको जनाएको छ ।
संघले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले समस्यासँगै समाधानको उपाए पनि दिएको भन्दै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लिएको बताए ।
संघले बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा घोषणा तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न माग गरेको छ । “नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा रहेको वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर जहाँ झण्डै नेपालकै ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी रहेको छ । यस औद्योगिक कोरिडोरलाई विधिवत् रुपमा राज्यले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी यस कोरिडोरको सँगसँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पर्सा जिल्लाको पश्चिमी भागमा रहेको वीरगंज–ठोरी कोरिडोरमा नेपाल सरकारकै प्रयोजनविहीन रहेको ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनु पर्दछ,” अध्यक्ष गुप्ताले भने ।
संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा दुतमार्गको निर्माण तिब्र बनाउनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पनि संघले माग गरेको । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सोही ठाउँमा तराई काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग समय सीमा तोकेर नै कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा संघको जोड छ ।
संघले ह्यापी बोर्डरको अवधारणा अगाडि सार्दै नेपालको गेटवे मानिने विरगंज नाकालाई ह्यापी बोर्डरको रुपमा परिणत गर्न माग गरेको छ ।
ह्यापी बोर्डरको रुपमा परिणत गर्न बार्डर २५/२५ किमि सम्मको क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने, बार्डरमा कुनै यात्रुलाई कष्ट नहुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, ह्यापी बोर्डरको मुहारको रूपमा वीरगन्ज रक्सौलबीचको मितेरी पुलको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
संघले औद्योगिक सुरक्षा बल पुनः स्थापना गर्न माग गरेको छ । “यस औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षाको लागि हामीले लामो समयदेखि औद्योगिक सुरक्षा बलको मागगर्दै आएकोमा नेपाल सरकारले सोको सुनुवाई गरी केही वर्ष पहिले सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरुमा औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना भएको थियो,” अध्यक्ष गुप्ताले भने, “औद्योगिक सुरक्षामा कमशः सुधार आई उद्योग सञ्चालन गर्न सहज भएको थियो । तर, अहिले सरकारले सो औद्योगिक सुरक्षा बलको खारेज गरेसँगै थप समस्याहरू आइरहेको छ ।”
यस्तै संघले आयकर छुटको सीमा परिवर्तन गर्दै एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा ८ लाख ५० हजारसम्मको आयमा आयकर छुट गरिनुपर्ने, मूल्य अभिबृद्दि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव सम्बन्धित निकायलाई दिएको जनाएको छ । संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुधार गर्न पनि माग गरेको छ ।
